• बेचन कुमार महतो

प्रारम्भिक

२०२६ अगस्ट २६ अर्थात् २०८३ भदौ १० गते, चीनको तिब्बततर्फको उच्च हिमाली क्षेत्रमा अचानक ठूलो पानीको बहाव उत्पन्न भयो । प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार हिम/बरफ खस्नु र त्यसले नदीको बहाव अस्थायी रूपमा थुनिनु जस्ता घटनाले ठूलो पानी जम्मा भएको हुनसक्ने देखिएको छ। त्यसपछि त्यो पानी अचानक फुटेर भोटेकोशीमा ठूलो वेगका साथ आएको अनुमान छ। सरल भाषामा भन्दा रसुवाको बाढी सामान्य वर्षाले नदीमा बढेको बाढी होइन ।  WHO को अनुसार यो हिमाली क्षेत्रमा अचानक ठूलो मात्रामा पानी र बरफ/हिमस्खलनजन्य पदार्थ तल झरेर बनेको अत्यन्त तीव्र “Flash Flood” थियो भनेर बुझनु पर्दछ । उदाहरणको लागि सानो नदीमा सामान्यतया १०० ट्रक पानी बगिरहेको थियो। अचानक माथिबाट हजारौँ ट्रक पानी एकैपटक छोडियो भने नदीले आफ्नो पुरानो बाटो मात्र होइन, वरिपरिको सडक, पुल, घर र संरचना पनि बगाउन सक्छ। रसुवा घटनामा त्यही भयो। बाढीको गति यति तीव्र थियो कि मानिसहरूलाई प्रतिक्रिया दिने समय नै अत्यन्त कम भयो । रसुवागढीबाट स्याफ्रुबेसी हुँदै भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा ठूलो विनाश भयो । बाढीको कारण ठूलो संख्यामा मृत्यु तथा हजारौँ मानिस बेपत्ता भएका छन् । स्याफ्रुबेसी, टिमुरे, रसुवागढी लगायतका बस्तीमा ठूलो क्षति भएको छ । सडक र पुलमा भएके क्षतिको कारण धेरै ठाउँमा सम्पर्क विच्छेद भएको छ । धेरै जलिवधुत आयोजनाका पावरहाउस, सुरुङ तथा अन्य संरचना प्रभावित भएको छ । नेपाल–चीन सीमा व्यापार नाका समेत गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ । अहिले पनि उद्धार टोलीहरूले केही जलविद्युत् सुरुङभित्र फसेका व्यक्तिहरूको खोजी गरिरहेका छन्। त्यसैले उत्त घटनालाइ केवल “बाढी” मात्र नभइ निम्न  अनुसारको बहु-जोखिमीय हिमाली विपद् भनेर बुझ्नु राम्रो हुन्छ। WHO को प्रारम्भिक मूल्याङ्कनले पनि तिब्बततर्फको ice avalanche र Lhende नदीमा temporary damming सम्भावित कारणका रूपमा उल्लेख गरेको छ, यद्यपि विस्तृत अध्ययन जारी छ।

सिकाएको पाठ

नदीमा बाढी आएपछि उद्धार गर्ने भन्दा “बाढी आउनुभन्दा पहिले चेतावनी दिने” प्रणाली आवश्यक रहेछ । रसुवा घटनाले नेपाललाई निम्नानुसारको कुरामा गम्भीर हुनुपर्ने देखाएको छ:

१. हिमताल, हिमनदी र upstream ice-avalanche monitoring

२. नेपाल–चीन सीमापार Early Warning System

३. भोटेकोशी–त्रिशूली Basin को real-time flood monitoring

४. जलविद्युत् सुरुङमा trapped-worker rescue capacity

५. नदी किनारमा जोखिमयुक्त बस्ती तथा पूर्वाधारको पुनर्मूल्याङ्कन

६. स्थानीय समुदायमा “कति मिनेटमा कहाँ जाने? भन्ने evacuation plan

नदी अधिकारको विषय

रसुवा बाढीलाई केवल “प्राकृतिक विपद्” भनेर हेर्दा एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न छुट्छ—नदीलाई हामीले विकासको साधन मात्र मानेका छौँ कि नदीको आफ्नै प्राकृतिक अधिकार र बहावको अधिकार पनि स्वीकार गरेका छौँ? रसुवाको घटनाले यो बहसलाई अझै महत्वपूर्ण बनाएको छ। बाढीको कारण हिम/चट्टान खस्ने, नदी अस्थायी रूपमा थुनिने र अचानक ठूलो बहाव आउने जस्ता प्राकृतिक प्रक्रियासँग जोडिएको देखिन्छ। नदिको प्राकृतिक बहावको अधिकार, नदीको प्राकृतिक मार्ग र floodplain कायम रहने अधिकार, स्वच्छ पानी र स्वस्थ aquatic ecosystem को अधिकार, अत्यधिक दोहनबाट संरक्षणको अधिकार, नदीसँग आश्रित समुदायको सुरक्षित र न्यायपूर्ण पहुँचको अधिकार जस्ता बिषयहरु नदी अधिकारका बिषयहरु हुन ।

१. “नदी हाम्रो लागि मात्र होइन” भन्ने सोच

नदीलाई केवल जलविद्युत् निकाल्ने, सिँचाइ गर्ने, खानेपानी लिने, बालुवा/ढुंगा निकाल्ने स्रोतका रूपमा हेर्दा नदीको प्राकृतिक प्रणाली कमजोर हुन सक्छ। नदीलाई स्वस्थ राख्न प्राकृतिक बहाव, बाढी फैलिने क्षेत्र, नदीको बाटो परिवर्तन गर्ने क्षमता र नदीसँग जोडिएका जलचर/परिस्थितिक प्रणालीलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ।

२. नदीको “बहने अधिकार” के हो?

सरल भाषामा: नदीलाई उसको प्राकृतिक चरित्रअनुसार बग्न पर्याप्त ठाउँ र पानीको न्यूनतम प्राकृतिक बहाव कायम रहने अधिकार नै नदिको वहने अधिकार हो । यसको अर्थ मानिसले नदी प्रयोग गर्नै नहुने होइन । अर्थ हो मानवीय विकासले नदीको अस्तित्व नै नष्ट गर्न नहुने।

३. रसुवा घटनाले दिएको ठूलो प्रश्न

यदि नदीको प्राकृतिक मार्ग साँघुरो बनाइयो, किनारमा अत्यधिक संरचना बनाइयो वा नदीको बहावमा ठूलो हस्तक्षेप गरियो भने सामान्य अवस्थामा विकास त देखिन्छ, तर असामान्य ठूलो बाढी आउँदा त्यही संरचना जोखिमको कारण बन्न सक्छ । त्यसैले infrastructure planning मा “river capacity” मात्र होइन, “river behavior” पनि बुझ्नुपर्छ।

४. नदी अधिकार र मधेश

यो विषय मधेशका लागि झन् महत्वपूर्ण छ। मधेशका नदीहरू हिमाल/पहाडबाट सुरु भएर तल आउँछन्। माथिल्लो क्षेत्रमा भएको परिवर्तनले तल्लो क्षेत्रमा कटान, पटान र डुवानको  असर पार्न सक्छ। त्यसैले मधेशले केवल “हामीलाई बाढीबाट जोगाऊ” मात्र भन्ने होइन, “सम्पूर्ण नदी प्रणालीलाई माथिदेखि तलसम्म वैज्ञानिक र न्यायपूर्ण ढंगले व्यवस्थापन गर” भन्ने हुनुपर्छ।

५. एउटा महत्वपूर्ण सन्तुलन

“नदी अधिकार” भन्नाले मानिसको अधिकार समाप्त गर्ने कुरा होइन बरु नदीको स्वास्थ्य + मानिसको सुरक्षा यी दुईवटालाई सँगसँगै हेर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, बाढी आउन सक्ने ठाउँमा बस्ती बसालेर पछि नदीलाई दोष दिनु पनि उचित होइन; त्यस्तै नदीको प्राकृतिक बहाव पूरै बन्द गरेर संरचना बनाउनु पनि दीर्घकालीन समाधान होइन।

६. नीति निर्माणमा यसको अर्थ

रसुवा बाढीपछि हामी कहाँ एउटा गम्भीर उठेको छः “हामीले नदीलाई नियन्त्रण गर्ने नीति बनाउने कि नदीसँग सहअस्तित्व गर्ने नीति?” मेरो विचारमा सही दिशा “River Control” बाट “River Co-existence” तर्फ जानु हो। यसका लागि River Corridor Protection Zone, Floodplain Zoning, Environmental Flow, Cumulative Impact Assessment र Basin-level Planning जस्ता अवधारणालाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ। अतः रसुवा बाढीले नदीमाथि संरचना थप्ने मात्र होइन, नदीलाई पनि बाँच्न र स्वाभाविक रूपमा बग्न ठाउँ दिने “नदी अधिकार”को बहस नेपालमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ।

मधेश प्रदेशको लागि पाठ

रसुवा हिमालमा भएको घटना मधेशसँग टाढाको कुरा होइन। रसुवाको पानी अन्ततः त्रिशूली → नारायणी प्रणाली हुँदै तराईतर्फ आउँछ । त्यसैले हिमाली क्षेत्रमा भएको अत्यधिक बाढीले तल्लो तटीय क्षेत्रमा पनि अचानक ठूलो बहाव, तटीय कटान र बाढीको जोखिम बढाउन सक्छ । त्यसैले विपद् व्यवस्थापन भनेको आफ्नो प्रदेशमा पानी आएपछि मात्र सुरु हुने काम होइन; माथिल्लो जलाधारमा के भइरहेको छ भनेर पहिले थाहा पाउने प्रणालीको जडान वा वुझाइ नै मधेशका लागि मुख्य पाठ हो । यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा रसुवा बाढी मधेश प्रदेशको जलवायु अनुकूलन, नदी व्यवस्थापन र Early Warning System सुधारका लागि पनि एउटा ठूलो Policy Lesson हो । ([World Health Organization]

मधेशका लागि यसको सबैभन्दा ठूलो सन्देश हो: “बाढीलाई जिल्लाको समस्या होइन, नदी–बेसिनको समस्या मानेर निम्नानुसारको नीति बनाउनु होः

१. Basin-level Flood Policy

मधेशले कोशी, कमला, बागमती, लालबकैया, राप्ती लगायतका नदीलाई सम्पूर्ण जलाधार प्रणालीका रूपमा हेर्नुपर्छ। माथिल्लो क्षेत्रमा भएको घटना तलको जोखिमसँग जोडेर योजना बनाउनुपर्छ।

२. २४/७ Early Warning System

बाढी आउनुअघि सूचना पाउनु मात्र पर्याप्त होइन—सूचना → चेतावनी → उद्धारको प्रणाली चाहिन्छ । रसुवा घटनामा केही मिनेटको चेतावनीले समेत ९०० भन्दा बढी विद्यार्थी जोगाउन सम्भव भएको उदाहरण छ। प्रत्येक जोखिमयुक्त स्थानीय तहमा siren, SMS, cell broadcast, radio र स्थानीय स्वयंसेवक जोडिएको बहु-माध्यम चेतावनी प्रणाली निर्माण गर्ने ।

३. “Last-mile” Warning लाई प्राथमिकता

काठमाडौं वा ठुला शहरमा सूचना पुगेको अर्थ गाउँमा पुगेको होइन। प्रत्येक वडा/टोलमा Who receives? Who confirms? Who evacuates? स्पष्ट भएको Community Early Warning Protocol बनाउने ।

४. नदी किनारको Land-use Regulation

बाढी आउने ठाउँमा घर, विद्यालय, अस्पताल र महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय बनाउने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा Flood Hazard Zoning Map बनाएर नदीको जोखिम क्षेत्रमा निर्माण अनुमति कडाइ गर्ने ।

५. “Build Back Better” अनिवार्य गर्ने

बाढीले भत्काएको संरचना उही ठाउँमा उही डिजाइनमा पुनर्निर्माण गर्नु हुदैन । रसुवामा विद्यालय नै नदी/जलविद्युत् संरचनाको बीचमा रहेको र बाढीले पूर्ण रूपमा नष्ट गरेको उदाहरणले सुरक्षित स्थान छनोटको महत्त्व देखाएको छ।  

६. Critical Infrastructure को Flood Audit

मधेशका अस्पताल, विद्यालय, प्रहरी कार्यालय, विद्युत् सबस्टेसन, खानेपानी आयोजना र सडक–पुलको बाढी जोखिम परीक्षण गर्नुपर्छ । हरेक महत्वपूर्ण संरचनाको प्रश्न हुनुपर्छ: “१०० वर्षमा एकपटक आउने ठूलो बाढी आयो भने यो चलिरहन्छ कि बन्द हुन्छ?”

७. प्रत्येक स्थानीय तहमा Evacuation Route

बाढी आएको बेला “कहाँ जाने?” थाहा नहुनु ठूलो जोखिम हो । त्यसैले प्रत्येक बस्तीका लागि सुरक्षित उच्च स्थान, evacuation route, assembly point, emergency shelter पहिल्यै तोक्ने र नक्सा सार्वजनिक गर्ने ।

८. नदीसँग सम्बन्धित सूचना एकीकृत गर्ने

मौसम विभाग, जल तथा मौसम विज्ञान, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय र प्रदेश सरकारका सूचना अलग-अलग बस्नु हुँदैन । मधेशमा Integrated Flood Information Dashboard स्थापना गर्ने ।

९. सीमापार बाढी कूटनीति

मधेशका धेरै नदी भारततर्फ पनि बग्छन् । त्यसैले बाढी व्यवस्थापनलाई नेपाल–भारत द्विपक्षीय विषयका रूपमा हेर्नुपर्छ । अतः real-time river level, rainfall, dam release र flood forecast को data-sharing mechanism बलियो बनाउने ।

१०. स्थानीय सरकारलाई Disaster Fund दिने

विपद् आएपछि प्रदेश/संघबाट पैसा मागेर उद्धार सुरु गर्ने प्रणाली ढिलो हुन सक्छ । प्रत्येक जोखिमयुक्त पालिकालाई pre-positioned emergency fund र आवश्यक rescue equipment उपलब्ध गराउने ।

११. Community Disaster Volunteers को स्थायी संरचना

सरकारी कर्मचारी मात्रले ठूलो बाढी व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन् । प्रत्येक वडामा युवा, महिला समूह, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी र स्थानीय स्वयंसेवक समेटेर प्रशिक्षित Community Disaster Response Team (CDRT) बनाउने ।

१२. विद्यालयलाई “Safe School” बनाउने

विद्यालय केवल पढ्ने ठाउँ होइन, विपद्को समयमा evacuation तथा temporary shelter पनि बन्न सक्छ । प्रत्येक विद्यालयमा annual flood drill, emergency exit, first-aid kit, emergency contact system, सुरक्षित माथिल्लो तला/स्थान अनिवार्य गर्ने ।

१३. राहतभन्दा Resilience मा बजेट सार्ने

बाढी आएपछि चामल, त्रिपाल र पैसा बाँड्नु आवश्यक हुन्छ। तर हरेक वर्ष त्यही गर्नुपरेमा नीति असफल भएको संकेत हो । अतः Disaster budget को ठूलो हिस्सा prevention, mitigation, drainage, embankment maintenance, early warning र resilient infrastructure मा लगानी गर्ने ।

१४. Climate Risk लाई सबै विकास योजनामा राख्ने

रसुवा घटनाले नेपालका लागि हिमाली तथा जलवायु जोखिम कति गम्भीर हुन सक्छ भन्ने देखाएको छ । नयाँ infrastructure बनाउँदा विगतको बाढी मात्र होइन, भविष्यको climate risk पनि गणना गर्नुपर्छ । यसको लागि प्रदेशको प्रत्येक ठूला आयोजना स्वीकृत गर्दा Climate & Disaster Risk Assessment अनिवार्य गर्ने ।

१५. “Response” बाट “Anticipatory Action” तर्फ जाने

सबैभन्दा ठूलो policy lesson यही हो । बाढी आयो → क्षति भयो → राहत पठायो जस्तो पुरानो मोडलको सट्टा जोखिम पहिचान → पूर्वानुमान → चेतावनी → मानिस/सम्पत्ति सुरक्षित स्थानमा सार्ने → त्यसपछि मात्र क्षति मूल्याङ्कन गर्ने नया मोडलको अवलम्वन गर्नु पर्दछ ।

रसुवाको घटनापछि नेपालले border early-warning system मा seismic sensors, cameras र satellite communication जस्ता प्रविधि थप्ने तयारीलाइ तिव्रता दिनु पर्दछ ।

निष्कर्ष

रसुवा बाढीले एउटा महत्वपूर्ण कुरा स्पष्ट पारेको छ: नदी जोखिमलाई जिल्ला वा प्रदेशको सीमाभित्र मात्र हेरेर व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन । हिमालमा उत्पन्न भएको avalanche, landslide, glacier-related flood वा अत्यधिक वर्षाको प्रभाव पहाड हुँदै तराई–मधेशसम्म पुग्न सक्छ। त्यसैले नेपालको नदी नीति “source-to-sea” अर्थात् हिमालदेखि मधेशसम्म एउटै नदी–बेसिन प्रणालीमा आधारित हुनुपर्छ ।

-लेखक महतो मधेस प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका बिरष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत हुनुहुन्छ।